लोकशाही एक्सप्रेस गोंदिया
राज्य में महिलाओं के सक्षमीकरण, स्वास्थ्य, पोषण व उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार देने के लिये शुरू की गई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना से अनेक महिलाओं के नाम कटने से एवं उन्हें योजना के लाभ से वंचित होने पर असंतोष की भावना निर्माण हो रही है।
इस मामले पर शासन की जटिल शर्तो को शिथिल करने हेतु गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल लगातार पिछले 6 माह से प्रयास कर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से 3-4 बार मुलाकात कर चुके है तथा पत्र के माध्यम से राज्य में निर्माण हो रही लाडली बहनों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराकर शासन के नियमों को शिथिल कर परिवार की व्याख्या को ग्राहय मानते हुए पात्र लाडली बहनों को तत्काल योजना का लाभ देने की अपील की है।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत राशनकार्ड के आधार पर परिवार की व्याख्या की है और परिवार में एक ही महिला को इस योजना का लाभ देने का नियम लागू किया है। लेकिन राशनकार्ड में माता-पिता और उसके अविवाहित बच्चों को परिवार माना गया है। परंतु राज्य में ऐसे लाखों लाडली बहने है जो परिवार के रूप में रह रहे है जिनकी शादी हो चुकी है पर उनके नाम आज भी माता-पिता के राशनकार्ड में अविवाहित तौर पर मौजूद है।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, इस योजना में राशनकार्ड के तहत परिवार न मानते हुए पति-पत्नी और उसके बच्चे को परिवार मानते हुए लाडली बहन योजना का लाभ तत्काल लाभार्थी बहनों को प्रदान कर उनके चेहरों पर सरकार फिर खुशियां लौटाएगी ये हमे सरकार से अपेक्षा है।
इस मामले पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सकारात्मक संज्ञान लेकर पत्र पर सम्बंधित विभाग को उचित उपाय के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए है। विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, लाडली बहनों को राशनकार्ड को ग्राहय न मानते हुए परिवार की व्याख्या के आधार पर इस योजना का लाभ मिलता रहे और वे इससे वंचित न हो इस हेतु हमारे प्रयास सतत जारी है।
उन्होंने आगे कहा, हमारा प्रयास है कि एक भी योजना की पात्र लाडली बहन योजना से वंचित न रहे। इसके लिए हम योजना से अपात्र हो चुकी बहनों को लाभ देने जिलाधिकारी को अधिकार देने का शासन स्तर पर प्रयास कर रहे है। त्रुटियों को दुरुस्त करने जिला स्तर पर पोर्टल बनाकर इसका समाधान करेंगे। एक भी पात्र बहन योजना से वंचित न हो यही हमारा प्रयास है।
