लोकशाही एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क
आदिवसी समुदाय के िवकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं तो चलाई जाती है, लेकिन समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण अधिकांश लाभार्थी योजना से वंचित हो रहे है। यहीं एक वजह है कि आदिवासी समुदाय अभी भी विकास से कोसो दूर है। जिसे देखते हुए शासन ने आदिवासी समुदाय को सभी विभागों का लाभ दिया जाए इस उद्देश्य को लेकर 17 मंत्रालय को समुदाय से जोड़ दिया है। बताया गया है कि धरती आबा जनजातीय अभियान जिले के प्रत्येक ग्रामों में चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से 17 मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
बता दें कि आदिवासी समुदाय को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। आदिवासी विकास आयुक्त विभाग के माध्यम से अनुसूचित जनजाती के लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देकर विकास के मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अंतिम छोर पर बसे आदिवासीयों तक सही समय पर योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। जिस वजह से अभी भी आदिवासीयों का आर्थिक व सामाजिक विकास नहीं हो पाया है। जिसे देखते हुए शासन ने 30 जुलाई को एक पत्र जारी कर बताया कि आदिवासी समुदायों का सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान गांव-गांव में चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से 17 मंत्रालयों की जानकारी देकर लाभार्थियों को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलिम व नैसर्गिक वायु मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा व स्वाक्षरता विभाग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, दुरसंचार विभाग, कौशल्य विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना मंत्रालय, कृर्षि मंत्रालय, मत्स्य व्यवसाय मंत्रालय, पशु संवर्धन व दुग्ध विभाग, पंचायत राज मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय का समावेश होकर उपरोक्त सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए मार्गदर्शन तथा प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
ग्रामसभा में प्रस्ताव लेने के निर्देश
उपरोक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए 15 अगस्त 2025 की आयोजित ग्रामसभा में विकास कामों के प्रारूप में कामों को मंजूरी देकर प्रस्ताव पारित करना है। मंजूर प्रस्ताव संबंधित विभाग को आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत करना है। इस तरह के निर्देश भी दिए गए है।
गोंदिया में 2 लाख से अधिक आदिवासी जनसंख्या
गोंदिया जिले में 8 तहसील है। जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 2 लाख 14 हजार 253 आदिवसी की जनसंख्या बताई गई है। जिसमें 1 लाख 5 हजार 944 पुरूष व 1 लाख 8 हजार 309 महिलाओं की जनसंख्या दर्ज की गई है।
